39 कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं, 2016 के बाद 200 और बनी, लग सकती है रासुका39 कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं, 2016 के बाद 200 और बनी, लग सकती है रासुका

शहर की अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया शासन शुरू नहीं कर पाया है, वहीं प्रदेश सरकार बात करने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। ऐसे में कई कॉलोनी के बड़े होने की प्रक्रिया अटक सकती है। इस शहर के 60 हजार से ज्यादा लोगों को भविष्य में सुविधा नहीं मिल पाएंगी।

39 कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं

दरअसल 2016 के पहले की शहर में 75 कॉलोनीयां थी, इनमें से 36 कॉलोनी को शासन केआदेश के आधार पर 2023 में वैध कर दिया गया था लेकिन बाकी 39 कॉलोनीयों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी।
इसलिए यह 39 कॉलोनीयों के वैध होने की प्रक्रिया अटक सकती है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा की थी। अब मोहन सरकार इसके उलट नया कानून लाने जा रही है। इसके तहत अवैध कॉलोनी वैध नहीं हो पाएंगी।

वहीं अवैध कॉलोनियाँ काटने वालों के खिलाफ रासुका का के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक जिले में 2016 के बाद 200 से अधिक अवैध कालोनियां हैं। यानी इन सभी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी !

हिमालय सिटी कॉलोनी, पठारी हवेली रोड विदिशा

प्रशासन को 2016 के बाद की कॉलोनी का पता नहीं

2016 के पहले की 75 कॉलोनीयों की जानकारी शासन के पास थी। सर्वे होने से इन कालीनों की पूरी जानकारी नगर पालिका के पास है। वही साल 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2022 की अवैध कॉलोनी की जानकारी प्रशासन को जुटाना था। यह काम 3 महीने पहले करना था लेकिन नहीं किया गया। इस वजह से इन कार्यों की जानकारी न एसडीम ऑफिस में है और न नगरपालिका के पास है।

कॉलोनीयों को वैध करने में आ सकती है परेशानी

प्रदेश सरकार अवैध कलानियों को लेकर नया कानून ला रही है जो पिछली सरकार से उलट होगा नया कानून लाकर संबंधित कॉलोनाइजर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया जायगा। करबै सिर्फ यंहा तक सिमित नहीं रहेगी , जिस इलाके में अवैध कॉलोनी बनेगी ,वहां के तहसीलदार और पटवारी और नपा के अफसर से लेकर पटवारी पर सीधे करवाई होगी।

कॉलोनी के वैध होने से मिलते हैं कई फायदे:

वैध हुई कॉलोनियों के रहवासी बैंक से लोन ले सकते हैं। बिल्डिंग परमिशन लेकर पानी, बिजली कनेक्शन और सड़क के लिए आवेदन दे सकेंगे। रेहवासी संघ बनाकर सरकार को सुझाव दे सकेंगे की कौन से विकास कार्य पहले हो। अवैध कॉलोनी होने से रहवासियों को यह सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है।

माधव विहार कॉलोनी, विदिशा | Madhav Vihar Colony, Vidisha

200 से ज्यादा अवैध कॉलोनीयों का अनुमान

नगर पालिका से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2022 की अवैध कॉलोनी की संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है। इन कॉलोनी में लोगों को कई तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। 2016 के बाद बाईपास, रंगई रोड, जंबार बागरी रोड, ढोलखेड़ी रोड, करैया खेड़ी रोड, अहमदपुर रोड पर हर साल दर्जनों कालोनियां काटने का काम कॉलोनाइजर्स ने किया लेकिन सुविधा नहीं दी।

अभी प्रक्रिया चल रही है

शासन की गाइडलाइन के अनुसारअवैध कॉलोनीयों को वैध करने का काम करेंगे। 
2016 के पहले की 36 कालोनियां वैध हुई है। बाकी कॉलोनीयों की प्रक्रिया चल रही है।
धीरज शर्मा, सीएमओ

सर्वे कर पता लगाएंगे

2016 के बाद की कालानियों का सर्वे कराएंगे और हकीकत का पता करेंगे। इस बारे में पूरी जानकारी अफसरों से लेंगे
बुध्देशकुमार वैद्य, कलेक्टर विदिशा

By admin

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